महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जन्म के दो दशक बाद राज ठाकरे अपनी राजनीति को एक नया मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। “मिट्टी के लाल” वाले पुराने नारों की जगह अब वे “महाराष्ट्र नेक्स्ट” के डेटा और आंकड़ों वाले ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं। राज्य के ग्यारह लाख करोड़ रुपये के भारी कर्ज़ और नशे के बढ़ते जाल जैसे मुद्दों पर वे सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन क्या इस बिखरे हुए राजनैतिक माहौल में उनका यह विज़़न ठेकेदारों और भ्रष्टाचार वाली पुरानी व्यवस्था को चुनौती दे पाएगा?
शिवाजी पार्क की धूल अब शांत हो चुकी है लेकिन गुड़ी पड़वा के ढोल की गूंज अभी भी दादर की हवाओं में महसूस की जा सकती है। पिछले बीस सालों से यह मैदान राज ठाकरे और मनसे के लिए एक प्रयोगशाला जैसा रहा है। पार्टी की बीसवीं सालगिरह पर भगवा झंडे तो वैसे ही लहरा रहे थे मगर मंच से जो संदेश निकला उसकी लय कुछ बदली हुई थी। इस बार भाषण में केवल आक्रामकता नहीं थी बल्कि आंकड़ों और सामाजिक सूचकांकों का एक लंबा पुलिंदा भी था।
यह महाराष्ट्र नेक्स्ट की शुरुआत थी। यह एक ऐसी कोशिश है जिसमें जनता से राय मांगी गई है ताकि राज्य के लिए एक बेहतर भविष्य का खाका तैयार हो सके। एक ऐसे नेता के लिए जिसे अक्सर “मौसमी राजनेता” कहा जाता है यह एक लंबी पारी खेलने की तैयारी जैसा लगता है।
११ लाख करोड़ का साया
भाषण का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा कोई नारा नहीं बल्कि एक नंबर था। ठाकरे ने दावा किया कि महाराष्ट्र पर कर्ज़ का बोझ अब ११ लाख करोड़ रुपये को छू रहा है। दादर स्टेशन पर खड़े एक आम मुसाफ़िर के लिए लाख करोड़ एक काल्पनिक आंकड़ा हो सकता है। लेकिन जब इसे बुनियादी सुविधाओं की कमी से जोड़कर देखा जाता है तो यह एक कड़वी हकीकत बन जाता है। राज्य लगातार कर्ज़ लेकर बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं बना रहा है। ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्ट जनता से ज्यादा ठेकेदारों के फ़ायदे के लिए हैं।
लोगों के मन में यह बात बैठ रही है कि पिछले कुछ सालों की सरकारों ने केवल चमक-धमक पर ध्यान दिया है। अंदरूनी हालत को पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर दिया गया है। कोस्टल रोड और समृद्धि हाईवे भले ही आसमान छू रहे हों लेकिन राज्य के वित्तीय हालात में दरारें साफ़ दिख रही हैं। कुछ विभागों में तो कर्मचारियों को समय पर वेतन देना भी मुश्किल हो रहा है। यह एक बड़ा चुनावी हथियार बन सकता है।
ऊंची इमारतें और छोटे लोग
मुंबई इस राज्य का सबसे अनमोल हिस्सा है लेकिन अब इसकी चमक फीकी पड़ रही है। लोअर परेल की मिलों की ज़मीन पर बनी कांच की इमारतें विस्थापन की कहानी कहती हैं। वादा एक ग्लोबल सिटी का था लेकिन नतीजा यह है कि यहाँ पिज्ज़ा १० मिनट में डिलीवर हो जाता है मगर एक मज़दूर को ऑफ़िस पहुंचने में एक घंटा लग जाता है। यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है।
मनसे प्रमुख ने शहरी नियोजन की एक कड़वी सच्चाई की तरफ इशारा किया। आज इमारतें उनके लिए बन रही हैं जो ५ करोड़ का घर खरीद सकें। जो लोग इन इमारतों को बनाते हैं उन्हें कल्याण, डोंबिवली और विरार जैसे दूरदराज के इलाकों में धकेला जा रहा है। सालों से स्थानीय निकाय चुनाव न होने की वजह से मुंबई जैसे शहर ब्यूरोक्रेसी के भरोसे चल रहे हैं। बिना चुने हुए पार्षदों के बीएमसी अब प्रशासकों का राज बन गई है। गड्ढों या पानी की किल्लत के लिए अब किसी की जवाबदेही नहीं बची है।
स्कूलों तक पहुंचा नशा
महाराष्ट्र नेक्स्ट का एक बहुत ही गंभीर हिस्सा सामाजिक ताने-बाने से जुड़ा है। ठाकरे ने नशे की समस्या पर जिस तरह से बात की वह कई परिवारों को अंदर तक छू गई। उन्होंने बताया कि कैसे सिंथेटिक ड्रग्स अब केवल अमीरों की पार्टियों तक सीमित नहीं हैं बल्कि स्कूलों के गेट तक पहुंच गए हैं। यह केवल कानून-व्यवस्था का मसला नहीं है बल्कि एक सामाजिक आपदा है।
मुंबई की चालों और पुनर्विकास वाली इमारतों में रहने वाले माता-पिता की चिंता ज़ायज़ है। बच्चे एक ऐसी दुनिया में बड़े हो रहे हैं जहाँ पुरानी सामुदायिक संरचनाएं खत्म हो चुकी हैं। मोबाइल और डिजिटल दुनिया ने बच्चों को अकेला कर दिया है जिससे वे ड्रग पेडलर्स के लिए आसान शिकार बन रहे हैं। जब कोई नेता साल भर में ५,००० बच्चों के लापता होने की बात करता है तो वह डर हर मां के मन में घर कर जाता है।
दक्षिण का उप-राष्ट्रवाद
राज ठाकरे अक्सर महाराष्ट्र की तुलना दूसरे राज्यों से करते हैं। वे पूछते हैं कि जो महाराष्ट्र कभी उद्योग और संस्कृति में सबसे आगे था वह अब अपने हितों की रक्षा में पीछे क्यों है? वे तमिलनाडु या केरल का उदाहरण देते हैं कि कैसे वे अपनी भाषा और स्वायत्तता की रक्षा करते हैं।
यही वह बिंदु है जहाँ पुरानी मनसे और नई महाराष्ट्र नेक्स्ट आपस में मिलते हैं। मांग एक ऐसे नेतृत्व की है जो केंद्र के सामने भी राज्य के हितों के लिए ‘ना’ कह सके। यह एक तरह का संवैधानिक उप-राष्ट्रवाद है जो अब पूरे भारत में ज़ोर पकड़ रहा है। मराठी मानुस को लगता है कि उसकी सांस्कृतिक विरासत की कीमत कम की जा रही है।
ग्रामीण इलाकों का क्या होगा?
मनसे का प्रभाव मुख्य रूप से शहरों में रहा है। महाराष्ट्र नेक्स्ट का ब्लूप्रिंट ग्रामीण इलाकों से जुड़ने की कोशिश तो करता है लेकिन यहाँ यह थोड़ा कमज़ोर पड़ता है। खेती का संकट और वहां से होने वाला पलायन एक कड़वा सच है। अगर ग्रामीण युवाओं को उनके अपने ज़िलों में काम मिले तो मुंबई की लोकल ट्रेनों पर दबाव अपने आप कम हो जाएगा।
समस्या यह है कि कृषि संकट का हल केवल एक विज़़न डॉक्यूमेंट से नहीं निकल सकता। इसके लिए सिंचाई और फ़सल बीमा जैसे ज़मीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ चाहिए। मनसे को अभी विदर्भ और पश्चिमी महाराष्ट्र के किसानों के बीच अपनी जगह बनानी बाकी है। यवतमाल के किसान और ठाणे के बैंक क्लर्क दोनों को एक साथ जोड़ना राज ठाकरे के लिए बड़ी चुनौती होगी।
तीसरे विकल्प की राजनीति
महाराष्ट्र की राजनीति आजकल बहुत उलझी हुई है। गठबंधन इतनी बार बदले हैं कि विश्लेषक भी चकरा जाते हैं। इस अफ़रा-तफ़री के बीच राज ठाकरे एक “तीसरी जगह” बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वे खुद को ऐसे नेता के रूप में पेश कर रहे हैं जिसे बड़ी पार्टियों की जोड़-तोड़ वाली राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है।
क्या जनता उन पर यकीन करेगी? आलोचक कहेंगे कि ठाकरे शुरुआत तो बड़े धमाके के साथ करते हैं लेकिन बाद में बात ठंडी पड़ जाती है। मगर २०२६ का साल कुछ अलग लग रहा है। जनता बार-बार पाला बदलने वाले नेताओं से थक चुकी है। वे एक साफ़-सुथरे और डेटा पर आधारित विकल्प की तलाश में हैं। मंदिर-मस्जिद के बजाय कर्ज़ और नशे जैसे मुद्दों पर बात करके मनसे उन वोटरों को लुभाना चाहती है जो मौजूदा व्यवस्था से तंग आ चुके हैं।
एक टूटे हुए तंत्र का ढांचा
जब हम किसी राज्य के ढांचे की बात करते हैं तो लोग अक्सर इमारतों के बारे में सोचते हैं। लेकिन असली ढांचा वह सामाजिक अनुबंध होता है जो सरकार और जनता के बीच होता है। महाराष्ट्र में वह अनुबंध टूट रहा है। जब राज्य किसी प्रोजेक्ट पर १०० रुपये खर्च करता है तो उसमें से कितना हिस्सा असल में ज़मीन पर पहुंचता है? ठाकरे का “ठेकेदार राज” पर हमला इसी दुखती रग पर हाथ रखता है।
मुंबई और पुणे जैसे शहर मध्यम वर्ग के लिए रहने लायक नहीं बचे हैं। खर्चे बढ़ रहे हैं और जीवन का स्तर गिर रहा है। लोग लोकल ट्रेन में घंटों बिताते हैं ताकि वे उस नौकरी को बचा सकें जिससे मुश्किल से किराया निकलता है। महाराष्ट्र नेक्स्ट को इसी हकीकत का सामना करना होगा। यह केवल ज़्यादा निर्माण करने के बारे में नहीं है बल्कि सही लोगों के लिए सही निर्माण करने के बारे में है।
विकास की मानवीय कीमत
हाल ही में मैंने माहिम की एक एसआरए कॉलोनी में एक परिवार से बात की थी। वे एक बड़ी चाल से निकलकर १४वीं मंज़़िल के एक छोटे से घुटन भरे कमरे में आ गए थे। उनके पास अब अपना टॉयलेट और नल तो था लेकिन उन्होंने अपना समुदाय खो दिया था। उनके बच्चे अब पूरा समय मोबाइल पर बिताते हैं क्योंकि नीचे खेलने की कोई सुरक्षित जगह नहीं बची है। यही वह विकास है जिसकी सरकारें बड़ी-बड़ी घोषणाएं करती हैं।
बच्चों के लापता होने और नशे के बढ़ते चलन का ज़िक्र सीधे इन परिवारों से जुड़ता है। उन्हें लगता है कि तंत्र ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। महाराष्ट्र नेक्स्ट का जनता को इस विज़़न में शामिल करने का फ़ैसला एक समझदारी भरा कदम है। इससे लोगों को लगता है कि उनकी भी कोई अहमियत है। राजनीति में यह बहुत जरूरी होता है।
ब्लूप्रिंट या चुनावी वादा?
तो आखिर महाराष्ट्र नेक्स्ट है क्या? क्या यह वाकई भविष्य का एक सपना है या अगले चुनाव के लिए तैयार किया गया एक चमकदार विज्ञापन? सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है। कर्ज़ और सामाजिक मुद्दों पर बात करना मनसे की परिपक्वता को दर्शाता है। यह दिखाता है कि नेता अब विशेषज्ञों और डेटा की बात सुन रहे हैं।
लेकिन ब्लूप्रिंट से वोट हासिल करने तक का रास्ता बहुत कठिन है। मनसे के पास अभी भी शिवसेना या भाजपा जैसा ज़मीनी संगठन नहीं है। वह आज भी केवल एक व्यक्ति के करिश्मे पर निर्भर है। करिश्मा शिवाजी पार्क को तो भर सकता है लेकिन वह हर गांव के पोलिंग बूथ पर कार्यकर्ता खड़े नहीं कर सकता। राज ठाकरे को यह साबित करना होगा कि वे केवल एक आलोचक नहीं बल्कि एक निर्माता भी हैं।
आख़िरी फ़ैसला
महाराष्ट्र आज एक दोराहे पर खड़ा है। राज्य कर्ज़ के दम पर चमक-धमक वाली राजनीति को जारी रख सकता है या फिर रुककर अपनी सामाजिक और आर्थिक नींव को दोबारा मज़बूत कर सकता है। महाराष्ट्र नेक्स्ट ने कम से कम उन मुद्दों पर चर्चा शुरू कर दी है जिनसे बड़ी पार्टियां बच रही थीं।
भविष्य के लिए हमें केवल नई सड़कों की ज़रूरत नहीं है बल्कि एक नई सोच की ज़रूरत है। हमें ऐसे शासन मॉडल की ज़रूरत है जो कोस्टल रोड की रफ़्तार से ज़्यादा एक नगर पालिका स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की सुरक्षा को अहमियत दे। हमें एक ऐसा तंत्र चाहिए जहाँ ११ लाख करोड़ का कर्ज़ अगली पीढ़ी के लिए बोझ न बने। राज ठाकरे ने अपना विज़़न रख दिया है और अब फ़ैसला जनता को करना है। किसी भी नेता के लिए यह वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है।
