छह महीने पहले बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश ने बीएमसी को वह काम करने पर मजबूर कर दिया है जिससे वह एक दशक से बचती रही है। असली सवाल यह नहीं है कि किसके पास लाइसेंस है – असली सवाल यह है कि मुंबई किस तरह का शहर बनना चाहता है। और दुनिया के पास इसके जवाब पहले से मौजूद हैं।
सुबह के ८ बजे: सड़क के किनारे की जद्दोजहद
बांद्रा में लिंकिंग रोड के चौराहे पर सुबह की शुरुआत किसी प्रार्थना से नहीं होती। यहाँ दिन की हलचल लकड़ी के बक्सों के टकराने और लोहे की मेजों के खुलने की आवाज़ों से होती है। सुबह ८ बजे तक इस अव्यवस्था का भूगोल पूरी तरह तैयार हो जाता है। एक लाइसेंसशुदा भेलपुरी वाला अपनी मेज सजाता है, तो उसके ठीक बगल में बंगाल से आया एक नौजवान मोबाइल कवर बेचने लगता है। पास ही खड़ा बीएमसी का दस्ता शांत बैठा रहता है, जैसे किसी शिकार का इंतज़ार कर रहा हो। पैदल चलने वाले लोग फुटपाथ छोड़कर सड़क पर चलने को मजबूर हैं, जहाँ रिक्शों की रफ़्तार डराती है। यहाँ कोई नफ़रत नहीं है, बस जगह की भारी किल्लत है।
२३ मार्च २०२६ को बॉम्बे हाईकोर्ट की एक खंडपीठ जिसमें जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खाता शामिल थे, ने इस स्थिति को ‘गंभीर रूप से चिंताजनक’ बताया। यह वह सच है जिसे हर मुंबईकर रोज़ सुबह जीता है।
अदालत का कड़ा रुख और बीएमसी की जवाबदेही
अदालत एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें अवैध हॉकर्स की बढ़ती संख्या पर सवाल उठाए गए थे। कोर्ट ने बीएमसी और पुलिस को आदेश दिया कि वे शहर के हर वेंडर का तुरंत सत्यापन करें। इसमें स्थायी स्टाल से लेकर मोबाइल गाड़ियाँ तक शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अदालत ने उन लोगों की पहचान करने को कहा जो बांग्लादेशी या गैर-भारतीय नागरिक हो सकते हैं।
अदालत ने ९९,४३५ वेंडर्स को काम जारी रखने की अनुमति दी जो पहले के सर्वेक्षणों में पात्र पाए गए थे। लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी दी। पहली बार कोर्ट ने कहा कि अगर नियमों का पालन नहीं हुआ तो अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यह बीएमसी के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि अब तक वे एक-दूसरे पर जिम्मेदारी थोपकर बचते आए थे। पिछले आठ वर्षों से टाउन वेंडिंग कमेटियाँ बनाने की कोशिश हो रही है लेकिन २०१४ के कानून को अब तक पूरी तरह लागू नहीं किया गया है।
वो कानून जिसे सबने भुला दिया
स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट २०१४ एक ऐतिहासिक कानून माना गया था। भारत में लगभग १ करोड़ रेहड़ी-पटरी वाले हैं और सिर्फ मुंबई में इनकी संख्या २.५ लाख के करीब है। यह कानून उन्हें एक कानूनी पहचान देने के लिए बना था। इसमें वेंडिंग जोन और लाइसेंसिंग की व्यवस्था थी।
मुंबई में इस कानून का इतिहास लापरवाही का एक नमूना है। शुरुआत में बीएमसी ने १.२८ लाख वेंडर्स का सर्वे किया था। लेकिन २०२४ के चुनावों तक यह संख्या घटकर सिर्फ २२,००० रह गई। हॉकर्स यूनियनों ने इसे सोची-समझी साजिश बताया। अगस्त २०२४ में भी हाईकोर्ट ने सरकार और बीएमसी के बीच की खींचतान को देखा था। असल में इस व्यवस्था में भ्रष्टाचार का बड़ा हाथ है। अवैध हॉकर्स से मिलने वाला ‘हफ़्ता’ अधिकारियों की जेब भरता है और राजनेताओं के लिए यह एक बड़ा वोट बैंक है। इसलिए इसे ठीक करने की नीयत कभी दिखी ही नहीं।
राष्ट्रीयता का सवाल और सियासी खेल
अदालत ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एक पत्रकार के तौर पर हमें यहाँ दो पहलुओं को समझना होगा। पहला यह कि फुटपाथ पर कौन बैठा है, इसकी कानूनी जानकारी होना जरूरी है। लेकिन दूसरा पहलू यह है कि ‘बांग्लादेशी’ शब्द का इस्तेमाल अक्सर बुनियादी समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए किया जाता है।
मुंबई में हॉकर्स की समस्या दशकों पुरानी है। यह किसी खास नागरिकता से नहीं जुड़ी है। सच तो यह है कि वे ९९,४३५ ‘पात्र’ हॉकर्स भी दादर या कुर्ला जैसे इलाकों में उतनी ही भीड़ बढ़ाते हैं जितनी कि कोई और। सिर्फ एक समूह को निशाना बनाने से फुटपाथ खाली नहीं होने वाले। यह थोड़ा पेचीदा मामला है और शायद राजनीति को भी यही पसंद है।
दुनिया से सबक: तीन बड़े मॉडल
मुंबई खुद को ग्लोबल शहर कहता है, तो उसे दुनिया के अन्य शहरों से सीखना चाहिए।
- जापान (फुकुओका): यहाँ के ‘याताई’ फूड कार्ट्स दुनिया भर में मशहूर हैं। फुकुओका ने इन्हें खत्म करने के बजाय विनियमित किया। शहर ने सिर्फ १२० गाड़ियों की सीमा तय की और उनके लिए जगह और समय फिक्स कर दिया। आज ये वेंडर शहर की शान और पर्यटन का हिस्सा हैं।
- रवांडा (किगाली): इसे अफ्रीका का सबसे साफ़ शहर कहा जाता है। यहाँ वेंडर्स के लिए खास वर्दी और आईडी कार्ड अनिवार्य हैं। हालांकि, यहाँ की सफाई के पीछे पुलिस की सख्ती और कभी-कभी मानवाधिकारों का उल्लंघन भी चर्चा में रहता है। यह मुंबई के लिए एक चेतावनी है कि बिना जवाबदेही की सख्ती खतरनाक हो सकती है।
- नीदरलैंड्स (एम्स्टर्डम): यहाँ ‘मार्केटब्यूरो’ नाम की संस्था है। यहाँ वेंडिंग के लिए पहले लाइसेंस लेना पड़ता है, फिर सड़क पर उतरना होता है। मुंबई में हम उल्टा करते हैं। हम पहले भीड़ होने देते हैं, फिर डंडा चलाते हैं।
“नियमन का मतलब सफ़ाया नहीं है। फुकुओका ने एक सार्वजनिक समस्या को सांस्कृतिक संपत्ति में बदल दिया।”
फुटपाथ की अर्थव्यवस्था और मुंबई का विरोधाभास
रेहड़ी-पटरी वाले मुंबई के डीएनए का हिस्सा हैं। डब्बावाला, २० रुपये में वड़ा पाव खिलाने वाला स्टाल या सिद्धिविनायक के बाहर फूल बेचने वाले – ये सब इस शहर की धड़कन हैं। बीएमसी ने २०१४ के कानून को लागू न करके लाखों लोगों को हमेशा के लिए ‘अवैध’ बना दिया है। जब आप अवैध होते हैं, तो आप कमज़ोर होते हैं और आपको हफ़्ता देना पड़ता है। यह एक बहुत ही क्रूर व्यवस्था है।
आँकड़े बताते हैं कि मुंबई के ५९% वेंडर्स ५% से १०% मासिक ब्याज पर कर्ज लेते हैं। वे १०-१५ घंटे धूप और प्रदूषण में काम करते हैं ताकि अपने बच्चों की फीस भर सकें। वे कोई अपराधी नहीं हैं, वे बस ऐसे श्रमिक हैं जिनके पास कोई अनुबंध नहीं है। शहर ने कभी उनके लिए कोई नियम पुस्तिका लिखने की ज़हमत ही नहीं उठाई।
अब आगे क्या?
अदालत ने बीएमसी को एक मौका दिया है। लेकिन सिर्फ दिखावे की कार्रवाई से कुछ नहीं होगा। हमने सालों से देखा है कि बीएमसी की गाड़ी आती है, सामान जब्त होता है और शाम तक सब कुछ वैसा ही हो जाता है। बस हफ़्ते की दर बढ़ जाती है।
असली समाधान एक क्रम में होना चाहिए: १. पहले वेंडिंग जोन तय करें। २. मौजूदा वेंडर्स को लाइसेंस दें। ३. फिर नियमों को कड़ाई से लागू करें। ४. और अंत में राष्ट्रीयता का सत्यापन करें।
मुंबई ने हमेशा इसे उलटे क्रम में करने की कोशिश की है। फुटपाथ जनता का है, और उस जनता में सामान बेचने वाला भी शामिल है। अब समय आ गया है कि मुंबई तय करे कि वह नियमों का शहर बनना चाहता है या भ्रष्टाचार का अड्डा।
फैक्ट बॉक्स: मुंबई के हॉकर्स का सच
- कुल अनुमानित वेंडर: २.५ लाख से अधिक
- कोर्ट द्वारा मान्य संख्या: ९९,४३५
- कानूनी आधार: स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट २०१४
- ब्याज दर: ५-१०% प्रति माह (अनौपचारिक कर्ज)
- प्रमुख समस्या: टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन न होना
