रिफंड रुका रहेगा? पहले टैक्स विभाग से क्लियरेंस जरूरी
In brief · AI summary आकलन वर्ष २०२५–२६ के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले टैक्सपेयर्स का रिफंड देर से मिल सकता है, यदि पुराने वर्षों की टैक्स जांच या बकाया बाकी है। टैक्स विभाग ऐसे टैक्सपेयर्स को नोटिस भेज रहा है जिनके पुराने असेसमेंट पेंडिंग हैं, और आयकर अधिनियम की धारा २४५(२) के तहत वह पुराने बकाये के खिलाफ नए रिफंड को समायोजित कर सकता है। नोटिस मिलने पर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जवाब देने और २१ दिनों के भीतर समयसीमा का पालन करने की सलाह दी गई है।
आकलन वर्ष २०२५–२६ के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले टैक्सपेयर्स को इस बार रिफंड मिलने में देरी हो सकती है। अगर पुराने वर्षों की कोई टैक्स जांच या बकाया बाकी है, तो इस साल का रिफंड तब तक नहीं मिलेगा जब तक उसकी समीक्षा नहीं हो जाती।
रिफंड में देरी क्यों होगी?
टैक्स विभाग ने उन टैक्सपेयर्स को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है जिनके पुराने असेसमेंट पेंडिंग हैं। आयकर अधिनियम की धारा २४५(२) के अनुसार, विभाग को यह अधिकार है कि वह पुराने बकायों के खिलाफ नए रिफंड को समायोजित कर सके।
इसका मतलब है कि जब तक पुरानी बकाया राशि का निपटारा नहीं होता, तब तक नया रिफंड रोका जा सकता है।
अगर आपको नोटिस मिले तो क्या करें?
यदि आपको कोई ईमेल या नोटिस प्राप्त हो, तो तुरंत यह कदम उठाएं:
ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें
“Pending Actions” सेक्शन में जाएं और “Response to Outstanding Demand” चुनें।
बकाया की जांच करें
पता करें कि टैक्स विभाग कौन सा ड्यू दिखा रहा है।
उत्तर तुरंत दें
यदि डिमांड गलत है या पहले ही भुगतान किया जा चुका है, तो उसका सबूत जैसे चालान, फॉर्म 26AS या अपील आदेश अपलोड करें।
समयसीमा का पालन करें
आमतौर पर २१ दिनों के भीतर जवाब देना होता है। नहीं करने पर रिफंड स्वतः समायोजित हो सकता है।
जोनल असेसिंग ऑफिसर से संपर्क करें
- अगर मामला जटिल है, तो संबंधित टैक्स अधिकारी से मिलें।
- धारा १५४ के तहत सुधार का आवेदन करें
- गलत डिमांड को ठीक करने के लिए यह विकल्प उपलब्ध है।
जानिए जरूरी टैक्स डेडलाइन्स
- ३१ जुलाई २०२५: जिनकी ऑडिट की आवश्यकता नहीं है।
- ३१ अक्टूबर २०२५: जिनकी ऑडिट जरूरी है लेकिन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं हैं।
- ३० नवम्बर २०२५: जिनका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है।
समय पर ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना भी जरूरी है।
एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं?
यह प्रक्रिया टैक्सपेयर्स को दंडित करने के लिए नहीं है, बल्कि टैक्स विभाग का उद्देश्य पुराने लंबित मामलों को पहले निपटाना है। इससे टैक्स सिस्टम पारदर्शी रहता है और सरकार को राजस्व का नुकसान नहीं होता।
आईटीआर फाइल करने से पहले अपने टैक्स पोर्टल पर बकायों की जांच जरूर करें। अगर कोई लंबित डिमांड है, तो उसका समाधान जल्दी करें ताकि आपका रिफंड बिना रुकावट के मिल सके।