जो पार्टी अपनों को ही खा गई: कैसे AAP १५ साल में क्रांति से बर्बादी तक पहुँची
In brief · AI summary आम आदमी पार्टी २०११ के अन्ना आंदोलन से निकलकर २०१३ में दिल्ली में सत्ता में आई और २०१५ में ७० में से ६७ सीटें जीतकर इतिहास रच गई। २०२५ में दिल्ली में उसकी सीटें घटकर २२ रह गईं, और २४ अप्रैल २०२६ को उसके १० में से ७ राज्यसभा सांसद BJP में विलय की घोषणा कर चुके हैं।
एक राजनीतिक पार्टी के उठान और पतन की पूरी दास्तान |
अप्रैल २०११ की एक सुबह, दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ असाधारण हो रहा था।
एक ७४ साल का बुज़ुर्ग, सफेद गाँधी टोपी पहने, खुले आसमान के नीचे बैठा था। उसने खाना-पीना छोड़ दिया था। उसकी माँग सिर्फ एक थी सरकार एक ऐसा कानून बनाए जो भ्रष्टाचार की कमर तोड़ दे। उस बुज़ुर्ग का नाम था अन्ना हजारे ।
देश भर से लोग उमड़ पड़े। छात्र, नौकरीपेशा, गृहिणियाँ, रिटायर्ड अफसर सब एक साथ। मुंबई में, बेंगलुरू में, अहमदाबाद में हर जगह एक ही नारा गूँज रहा था: “मैं अन्ना हूँ।”
उस भीड़ में एक चेहरा था | दुबला-पतला, तेज़ आँखों वाला, IRS से इस्तीफा दे चुका एक सरकारी अफसर। नाम था अरविंद केजरीवाल।
उस दिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह आंदोलन एक ऐसी पार्टी की नींव रखेगा जो एक दिन ७० में से ६७ सीटें जीतेगी, एक पूरे राज्य पर राज करेगी और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब उसी पार्टी के १० में से ७ राज्यसभा सांसद पार्टी छोड़कर BJP में चले जाएँगे।
यह उसी पार्टी की कहानी है।
जब एक आंदोलन ने पार्टी बनने की ठानी
५ अप्रैल २०११ को अन्ना हजारे ने जंतर मंतर पर अनशन शुरू किया। माँग थी जन लोकपाल बिल। एक ऐसा कानून जो प्रधानमंत्री से लेकर छोटे अफसर तक, सबको जवाबदेह बना सके।
सरकार झुकी। संयुक्त समिति बनाने का वादा हुआ। लेकिन बिल नहीं बना।
अन्ना ने अगस्त २०११ में फिर अनशन किया इस बार दिल्ली के रामलीला मैदान में। लाखों लोग जुटे। देश उबल रहा था। 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला इन सबसे आम आदमी का खून खौल रहा था।
लेकिन जन लोकपाल बिल फिर भी नहीं पास हुआ।
तब टीम अन्ना में दरार पड़ी। अन्ना हजारे का मानना था कि राजनीति में नहीं उतरना चाहिए आंदोलन को आंदोलन ही रहने देना चाहिए। लेकिन केजरीवाल की सोच अलग थी। उनका कहना था: “सिस्टम को बदलना है तो सिस्टम के अंदर जाना होगा।”
२६ नवंबर २०१२ को भारत के संविधान की वर्षगाँठ के दिन केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की स्थापना की। जंतर मंतर पर ही। जहाँ यह सब शुरू हुआ था।
पार्टी का चुनाव चिह्न था झाड़ू। भ्रष्टाचार को बुहार देने का प्रतीक।
पहली परीक्षा: २०१३ जब दिल्ली चौंक गई
दिसंबर २०१३। AAP का पहला चुनाव।
किसी को उम्मीद नहीं थी। पार्टी एक साल पुरानी थी। नेता अनजाने चेहरे थे। पैसा नहीं था। दफ्तर नहीं था। संगठन नहीं था।
लेकिन जब नतीजे आए तो पूरा देश हैरान था।
७० में से २८ सीटें। BJP को ३१, Congress को ८। किसी को बहुमत नहीं। लेकिन AAP दूसरे नंबर पर।
कांग्रेस के बाहरी समर्थन से केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। देश के सबसे कम उम्र के CM। बस ४९ दिन चली सरकार जब जन लोकपाल बिल विधानसभा में नहीं पास हो सका, तो केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया।
लोगों ने इसे आदर्शवाद कहा। आलोचकों ने इसे भगोड़ापन कहा।
शिखर: २०१५ इतिहास का सबसे बड़ा जनादेश
फरवरी २०१५। दिल्ली ने फिर मतदान किया।
और इस बार जो हुआ, वो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में दर्ज हो गया।
७० में से ६७ सीटें।
BJP को सिर्फ ३। Congress का खाता तक नहीं खुला।
यह महज एक चुनाव नहीं था। यह एक करोड़ दिल्लीवासियों का उस विचार में भरोसे का इज़हार था कि भ्रष्टाचार-मुक्त, ईमानदार राजनीति संभव है।
केजरीवाल ने मुफ्त बिजली दी। मोहल्ला क्लीनिक खुले। सरकारी स्कूलों का कायाकल्प हुआ। देश भर से पत्रकार, नीति-निर्माता, विद्वान दिल्ली आने लगे “AAP मॉडल” को समझने।
यह AAP का स्वर्ण काल था।
विस्तार: २०२२ पंजाब एक और इतिहास
मार्च २०२२।
AAP ने पंजाब में पहली बार चुनाव लड़ा और एक ऐसा नतीजा आया जिसने सबके मुँह खुले रखे।
११७ में से ९२ सीटें।
कांग्रेस, अकाली दल, BJP सब धराशायी। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री बने। इसी चुनाव में एक युवा नेता ने अहम भूमिका निभाई थी राघव चड्ढा। उसी साल ३३ साल की उम्र में वो राज्यसभा के सबसे युवा सांसद बने।
AAP अब सिर्फ दिल्ली की पार्टी नहीं रही। वो एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई थी।
लेकिन शायद यही वो मोड़ था जहाँ से रास्ता धीरे-धीरे बदलने लगा।
दरारें: जब अपने ही दुश्मन बन गए
बड़ी पार्टी बनने के साथ बड़ी ज़िम्मेदारियाँ आईं। और बड़े विवाद भी।
नवंबर २०२१: में दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति लागू की। उद्देश्य था शराब माफिया को तोड़ना, सरकारी राजस्व बढ़ाना।
लेकिन जल्द ही आरोप लगे कि इस नीति में घोटाला हुआ।
फरवरी २०२३: में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को CBI ने गिरफ्तार किया। वही मनीष सिसोदिया जिन्हें दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करने का श्रेय दिया जाता था। वो १७ महीने जेल में रहे।
फिर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर भी आरोप लगे और उन्हें भी गिरफ्तार किया गया।
और फिर आया वो दिन जो किसी ने सोचा भी नहीं था।
२१ मार्च २०२४: ईडी ने खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। वो भारत के पहले ऐसे बैठे मुख्यमंत्री बने जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया।
जेल से उन्होंने २०२४ का लोकसभा चुनाव लड़ा। AAP का प्रदर्शन बेहद कमज़ोर रहा। सितंबर २०२४ में सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह आतिशी मार्लेना को CM बनाया गया।
वह पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उठी थी, अब खुद भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी थी।
पतन: २०२५ दिल्ली वो ज़मीन जो खिसक गई
फरवरी २०२५।
दिल्ली ने फिर मतदान किया। और इस बार का नतीजा AAP के लिए एक करारा तमाचा था।
७० में से सिर्फ २२ सीटें।
वही दिल्ली जिसने २०१५ में ६७ सीटें दी थीं, वो २०२५ में महज २२ पर सिमट गई।
BJP ने ४८ सीटें जीतीं। खुद केजरीवाल अपनी नई दिल्ली सीट से हार गए। मनीष सिसोदिया भी हारे। यमुना सफाई का वादा अधूरा था। ‘शीश महल’ का विवाद था। ‘मुफ्त की रेवड़ी’ का आरोप था।
आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता से बाहर हो गई।
अंत: २४ अप्रैल २०२६ जब पार्टी टूट गई
और फिर आया २४ अप्रैल २०२६ का वो दिन।
राघव चड्ढा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। साथ थे संदीप पाठक और अशोक मित्तल दोनों AAP के राज्यसभा सांसद।
चड्ढा ने माइक थामा और कहा:
“आम आदमी पार्टी, जिसे मैंने अपने खून और पसीने से सींचा, जिसे मैंने अपनी जवानी के १५ साल दिए, वो अब अपने मूल सिद्धांतों से पूरी तरह भटक चुकी है।”
उन्होंने कहा कि वो पिछले कई सालों से खुद को “गलत पार्टी में सही आदमी” महसूस कर रहे थे।
घोषणा हुई AAP के १० में से ७ राज्यसभा सांसद BJP में विलय कर रहे हैं। राघव चड्ढा के साथ संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजिंदर गुप्ता और विक्रमजीत सिंह साहनी ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया।
AAP का राज्यसभा में नामोनिशान मिट गया।
AAP नेता संजय सिंह ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने इसे “ऑपरेशन लोटस” करार दिया और कहा कि BJP ने ED और CBI का डर दिखाकर सांसदों को तोड़ा। पंजाब की भगवंत मान सरकार को अस्थिर करने की साज़िश बताया।
लेकिन नुकसान हो चुका था।
सवाल: क्या यह तय था?
यहाँ रुककर एक ज़रूरी सवाल पूछना ज़रूरी है।
क्या AAP का यह हश्र पहले से तय था?
इतिहास बताता है कि जब कोई आंदोलन राजनीतिक पार्टी बनता है, तो उसके सामने एक बुनियादी दुविधा आती है: या तो वो अपने आदर्शों से समझौता करे और टिका रहे। या अपने आदर्शों पर अड़ा रहे और हाशिये पर चला जाए।
AAP ने पहला रास्ता चुना।
२०१५ की जीत के बाद पार्टी धीरे-धीरे एक पारंपरिक राजनीतिक दल बनने लगी। आंतरिक लोकतंत्र कमज़ोर हुआ। एक व्यक्ति के इर्द-गिर्द सारी ताकत सिमटने लगी। वो नेता जो असहमत हुए योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास एक-एक करके बाहर होते गए।
जो पार्टी यह कहकर बनी थी कि “हम बाकी पार्टियों जैसे नहीं हैं” वो धीरे-धीरे बाकी पार्टियों जैसी ही दिखने लगी।
झाड़ू का सफर
२०१२ में एक झाड़ू उठाई गई थी भ्रष्टाचार बुहारने के लिए।
२०१३ में उस झाड़ू ने दिल्ली की राजनीति झकझोर दी।
२०१५ में उसी झाड़ू ने इतिहास लिख दिया।
२०२२ में उस झाड़ू ने पंजाब भी जीता।
२०२४ में उसी झाड़ू को थामने वाले हाथों में हथकड़ी पड़ी।
२०२५ में दिल्ली ने वो झाड़ू वापस कर दी।
२०२६ में पार्टी के अपने लोगों ने वो झाड़ू तोड़ दी।
राघव चड्ढा ने जो कहा, वो सिर्फ एक नेता का बयान नहीं था। वो उन तमाम लोगों की आवाज़ थी जिन्होंने २०११ में जंतर मंतर पर खड़े होकर सोचा था कि शायद इस देश की राजनीति बदल सकती है।
शायद ईमानदार आदमी भी चुनाव जीत सकता है। शायद बिना पैसे के भी पार्टी चला सकते हैं। शायद नेता सच में जनता का होता है।
वो सपना टूटा धीरे-धीरे, एक-एक करके।
AAP की कहानी सिर्फ एक पार्टी के उठान और पतन की कहानी नहीं है। यह उस सवाल का जवाब है जो हर आंदोलन से जन्मी पार्टी के सामने आता है:
क्या सत्ता में रहकर बदलाव लाया जा सकता है या सत्ता ही आपको बदल देती है?
AAP का जवाब, कम से कम अभी तक, दूसरे हिस्से में जाता दिखता है।
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