सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक बदलाव, दो वरिष्ठ अफसरों को मिली नई ज़िम्मेदारियां
In brief · AI summary केंद्र सरकार ने वरिष्ठ सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अलकेश कुमार शर्मा को PESB का सदस्य और खेल विभाग की सचिव रहीं सुजाता चतुर्वेदी को UPSC का सदस्य नियुक्त किया है। शर्मा पहले इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव रह चुके हैं, जबकि चतुर्वेदी ने खेल मंत्रालय में नीतिगत सुधारों में अहम भूमिका निभाई है। इन नियुक्तियों को केंद्र सरकार की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें अनुभवी अफसरों को महत्वपूर्ण
केंद्र सरकार ने एक बार फिर कुछ अहम प्रशासनिक पदों पर बदलाव करते हुए नए नामों को जिम्मेदारी सौंपी है। वरिष्ठ सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अलकेश कुमार शर्मा को अब पब्लिक इंटरप्राइज़ेस सिलेक्शन बोर्ड (PESB) का सदस्य नियुक्त किया गया है। वहीं, खेल विभाग में सचिव पद संभाल रहीं सुजाता चतुर्वेदी अब संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) में बतौर सदस्य नई भूमिका में नज़र आएंगी।
अलकेश शर्मा: डिजिटल बदलाव का अनुभवी चेहरा अब PESB में
केरल कैडर के १९८८ बैच के रिटायर्ड आईएएस अफसर अलकेश कुमार शर्मा पहले इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव रह चुके हैं। डिजिटल इंडिया और तकनीक-आधारित प्रशासनिक मॉडल को आगे बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान रहा है। अब PESB जैसे संस्थान में उनकी नियुक्ति से उम्मीद की जा रही है कि सार्वजनिक उपक्रमों के लिए शीर्ष प्रबंधन के चयन में अनुभव की गहराई और रणनीतिक सोच आएगी।
PESB की भूमिका सरकारी कंपनियों के लिए CMD और निदेशकों की नियुक्ति से जुड़ी होती है। शर्मा जैसे अनुभवी अधिकारी के जुड़ने से इस बोर्ड की निर्णय प्रक्रिया और प्रभावी होने की संभावना है।
सुजाता चतुर्वेदी का UPSC में आगमन: खेल से लेकर लोकसेवा तक
दूसरी ओर, सुजाता चतुर्वेदी का करियर भी काफी विविध रहा है। खेल मंत्रालय में सचिव के रूप में उन्होंने नीतिगत सुधारों और खिलाड़ियों की ज़मीनी ज़रूरतों को लेकर अहम भूमिका निभाई। अब जब उन्हें UPSC का सदस्य बनाया गया है, तो माना जा रहा है कि उनकी प्रशासनिक समझ और व्यवहारिक दृष्टिकोण आयोग के कामकाज को और बेहतर दिशा दे सकेगा।
UPSC देश के सबसे अहम संस्थानों में से एक है, जो IAS, IPS जैसे टॉप लेवल अफसरों की चयन प्रक्रिया संभालता है। ऐसे में सुजाता चतुर्वेदी जैसी अनुभवी अफसर की मौजूदगी इस संस्था को और सशक्त बना सकती है।
प्रशासन में ऊर्जा और अनुभव का नया मेल
इन दोनों नियुक्तियों को सिर्फ एक सामान्य फेरबदल नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे केंद्र सरकार की रणनीति का हिस्सा समझा जा रहा है — जहां अनुभवी और विषय-विशेषज्ञ अफसरों को महत्वपूर्ण संस्थाओं में शामिल करके व्यवस्था को और कारगर बनाया जाए। इससे न सिर्फ संस्थागत मजबूती बढ़ेगी, बल्कि नीति-निर्माण में विविध दृष्टिकोण भी आएंगे।
आगे और बदलाव संभव
सूत्रों की मानें तो आने वाले हफ्तों में कुछ और बड़े प्रशासनिक बदलाव देखे जा सकते हैं। सरकार का फोकस स्पष्ट है — दक्षता, पारदर्शिता और अनुभव को नई जिम्मेदारियों के ज़रिये जोड़ना।