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सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला: गृहिणी ‘बिना कमाई वाली’ नहीं, अर्थव्यवस्था की रीढ़ है

In brief · AI summary सर्वोच्च न्यायालय ने ११ जून २०२६ को फैसला सुनाया कि गृहिणी को 'बिना कमाई वाली आश्रित' कहना गलत है, और सिरसा के एक वाहन दुर्घटना मामले में परिवार का मुआवजा बढ़ाकर ₹६२,७७,९०० कर दिया। अदालत ने 'घरेलू देखभाल की क्षति' के नाम से नया मुआवजा शीर्ष बनाया, जिसके तहत गृहिणी की मौत होने पर हर महीने ₹३०,००० की राशि जोड़ी जाएगी और यह हर तीन वर्ष में १० प्रतिशत की दर से बढ़ती रहेगी। यह फैसला फिलहाल वाहन दुर्घटना मुआवजा मामलों तक स

By Deshwale National Desk  ·   ·  1 min read
सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला: गृहिणी 'बिना कमाई वाली' नहीं, अर्थव्यवस्था की रीढ़ है

११ जून २०२६ को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने देश भर की उन करोड़ों महिलाओं के काम को आधिकारिक मान्यता दे दी, जो कभी वेतन नहीं लेतीं, लेकिन जिनके बिना हर घर की नींव हिल जाए। अदालत ने साफ कहा कि एक गृहिणी को ‘बिना कमाई वाली आश्रित’ कहना न सिर्फ गलत है, बल्कि न्याय के खिलाफ भी है।

क्या था यह मामला?

यह मामला हरियाणा के सिरसा से जुड़ा है। २५ नवंबर २००१ को एक गृहिणी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी वह सिरसा से फतेहाबाद जा रही थीं जब एक वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। पति और परिवार ने सिरसा के वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में मुआवजे की अर्जी लगाई। दिसंबर २००३ में न्यायाधिकरण ने महज ₹२.४२ लाख का मुआवजा दिया।

परिवार इससे संतुष्ट नहीं था और २००४ में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय पहुंचा। लेकिन २०११ में न्यायालय परिसर में भीषण आग लगने से हजारों फाइलें जल गईं या नष्ट हो गईं इस मामले की फाइल भी उनमें से एक थी। इसके बाद दस्तावेज फिर से तैयार करने की लंबी प्रक्रिया चली। अंततः फरवरी २०२४ में प्रशासनिक निर्देशों के बाद उच्च न्यायालय ने दिसंबर २०२४ में अपील निपटाई और मुआवजा बढ़ाकर ₹८.४३ लाख किया। परिवार फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ और विशेष अनुमति याचिका लेकर सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। यह मामला शिशु पाल उर्फ शीश राम एवं अन्य बनाम सुरजीत एवं अन्य (२०२६ INSC ६३४) के नाम से दर्ज हुआ।

सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा?

न्यायमूर्ति संजय कारोल और न्यायमूर्ति नोंग्मेइकापम कोटिश्वर सिंह की पीठ ने ११ जून २०२६ को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने परिवार का मुआवजा बढ़ाकर ₹६२,७७,९०० कर दिया  यानी उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ₹८.४३ लाख से सात गुना से भी अधिक।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि अदालत ने ‘घरेलू देखभाल की क्षति’ के नाम से एक नया और स्वतंत्र मुआवजा शीर्ष बनाया। इसके तहत वाहन दुर्घटना मामलों में किसी गृहिणी की मौत होने पर हर महीने ₹३०,००० की राशि मुआवजे में अनिवार्य रूप से जोड़ी जाएगी। यह राशि हर तीन वर्ष में १० प्रतिशत की दर से बढ़ती रहेगी।

अदालत ने कहा कि यह विडंबना की बात है कि गृहिणी को घर के कमाने वाले सदस्य पर ‘आश्रित’ कहा जाता है, जबकि असल में घर का पूरा कामकाज खुद गृहिणी पर निर्भर करता है। न्यायमूर्ति कारोल ने कहा, “हम उम्मीद और भरोसा करते हैं कि अब ‘गृहिणी’ शब्द का संक्षिप्त रूप राष्ट्र निर्माता हो जाएगा।”

पहले क्या होता था? पुराने फैसलों से तुलना

यह पहली बार नहीं है जब सर्वोच्च न्यायालय ने गृहिणियों के आर्थिक योगदान को मान्यता दी है, लेकिन इस बार का फैसला पिछले सभी फैसलों से एक बड़ा कदम आगे है।

२०१० में अरुण कुमार अग्रवाल बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि गृहिणी का परिवार के लिए योगदान अमूल्य है। उस समय काल्पनिक आय तय करने के लिए कमाने वाले पति की आय का एक-तिहाई हिस्सा आधार माना जाता था।

२०२१ में किरती बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के फैसले में न्यायालय ने माना कि गृहिणी का काम सीधे परिवार की आर्थिक स्थिरता में योगदान देता है। २०१७ में राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी के फैसले में मुआवजे की गणना के सिद्धांत तय किए गए थे।

इस नए २०२६ के फैसले ने इन सभी पुराने फैसलों को आधार बनाते हुए एक ठोस और एकसमान मानक तय किया है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब गृहिणी की तुलना अकुशल या कुशल मजदूर से नहीं की जाएगी  उनके काम को एक स्वतंत्र और सम्मानजनक श्रेणी में रखा गया है।

यह फैसला क्यों है इतना अहम?

भारत में करोड़ों महिलाएं घर संभालती हैं और उनका कोई औपचारिक रोजगार नहीं है। कानूनी तौर पर इन्हें ‘बिना कमाई वाली’ कहा जाता था  मानो घर चलाना, बच्चों को पालना, बुजुर्गों की देखभाल करना कोई काम ही नहीं।

इस फैसले से पहले यदि किसी गृहिणी की वाहन दुर्घटना में मौत होती थी, तो परिवार को मिलने वाला मुआवजा बेहद कम होता था। अब ‘घरेलू देखभाल की क्षति’ को एक अलग और स्वतंत्र शीर्ष के रूप में मान्यता मिली है। पीठ ने यह भी कहा कि लगभग ५०% वाहन दुर्घटना मामलों में सुनवाई चार वर्ष से अधिक समय तक लंबित रहती है, जो अस्वीकार्य है। इन मामलों का एक वर्ष के भीतर निपटारा होना चाहिए।

अदालत ने ‘गृहिणी’ की जगह ‘गृह-प्रबंधक’ को तरजीह दी। यह बदलाव सिर्फ नाम का नहीं है यह उनके काम की विशालता और महत्व को पहचानने का तरीका है। पीठ ने कहा कि ये महिलाएं बड़े व्यापारियों, सफल राजनेताओं, कलाकारों और वकीलों के पीछे की अदृश्य शक्ति हैं  वे नींव की ईंटें हैं जिन पर पूरा समाज खड़ा है।

आगे क्या? क्या केवल अदालत का फैसला काफी है?

यह फैसला फिलहाल वाहन दुर्घटना मुआवजा मामलों तक सीमित है। लेकिन इसके दूरगामी असर होंगे यह धारणा कि घर का काम ‘असली काम’ नहीं है, धीरे-धीरे टूटेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अब जरूरत है कानून बनाने की ऐसे कानून जो गृहिणियों को पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और संपत्ति में अधिकार दें।

सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम माताओं को देवी मानते हैं, लेकिन उनके काम को ‘बेकार’ समझते हैं। ₹३०,००० की यह राशि उनके पूरे योगदान की कीमत नहीं है लेकिन यह एक शुरुआत जरूर है। एक ऐसी शुरुआत जो यह कहती है: घर चलाना भी एक काम है और इस काम की कीमत होती है।

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