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तालिबान द्वारा सार्वजनिक फांसी और कोड़ेबाज़ी पर संयुक्त राष्ट्र ने जताई कड़ी आपत्ति

In brief · AI summary संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में तालिबान की सार्वजनिक फांसी और कोड़े मारने की घटनाओं पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और ११ अप्रैल को बदगीस, फराह और निमरोज़ प्रांतों में चार लोगों को मौत की सज़ा दिए जाने के बाद इन सज़ाओं पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। अगस्त २०२१ में सत्ता में लौटने के बाद से तालिबान कम से कम १० लोगों को सार्वजनिक रूप से मौत के घाट उतार चुका है, और २०२५ की शुरुआत से अब तक २१३ लोगों को शारीरिक सज़ाएं दी जा चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र को आशंका है कि इन सज़ा पाने वालों में बच्चे या मानसिक और बौद्धिक रूप से कमजोर लोग भी हो सकते हैं।

By Deshwale Global Desk  ·   ·  1 min read
तालिबान द्वारा सार्वजनिक फांसी और कोड़ेबाज़ी पर संयुक्त राष्ट्र ने जताई कड़ी आपत्ति

अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवता की खुली अवहेलना

अफगानिस्तान में तालिबान की ओर से की जा रही सार्वजनिक फांसी और कोड़े मारने की घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ११ अप्रैल को बदगीस, फराह और निमरोज़ प्रांतों में चार लोगों को मौत की सज़ा देने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान से इन अमानवीय सजाओं पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है।

तालिबान, जो ‘क़िसास’ यानी बदले की कार्रवाई के नाम पर ये सजाएं दे रहा है, अगस्त २०२१ में सत्ता में लौटने के बाद से अब तक कम से कम १० लोगों को सार्वजनिक रूप से मौत के घाट उतार चुका है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, “ऐसी सजाएं इंसाफ नहीं, डर और हिंसा का माहौल पैदा करती हैं। ये सीधे तौर पर अंतरराष्ट्रीय कानून और मानव गरिमा के खिलाफ हैं।”

कोड़े, फांसी और तालिबानी ‘न्याय’
२०२५ की शुरुआत से अब तक २१३ लोगों को शरीरिक सज़ाएं दी जा चुकी हैं, जिनमें १६९ पुरुष और ४४ महिलाएं शामिल हैं। इनके तथाकथित ‘अपराध’ थे – समलैंगिक संबंध, घर से भाग जाना या ‘अवैध रिश्ते’ रखना।

सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि सार्वजनिक फांसी के बाद कुछ ही दिनों में १९ और लोगों को कोड़े मारे गए। संयुक्त राष्ट्र को आशंका है कि इनमें बच्चे या मानसिक और बौद्धिक रूप से कमजोर लोग भी हो सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी साफ है – “किसी नाबालिग या मानसिक रूप से असमर्थ व्यक्ति को मौत की सज़ा देना अंतरराष्ट्रीय अपराध की श्रेणी में आता है।”

न्याय या अंधा कानून?
संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक तालिबान का कथित न्याय तंत्र न्यूनतम न्यायिक मानकों को भी नहीं पूरा करता। न तो उनके पास संविधान है, न कोई पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया। महिलाओं, बच्चियों और हाशिये पर मौजूद समुदायों को तो और भी बुरी स्थिति में रखा गया है, जहां उन्हें न सुनवाई मिलती है, न इंसाफ।

“जो सिस्टम खुद स्वतंत्र नहीं है, वो इंसाफ नहीं दे सकता,” संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों ने कहा।

संयुक्त राष्ट्र की साफ मांग: बर्बर सज़ाएं बंद हों
संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान से साफ कहा है कि सार्वजनिक फांसी और कोड़े मारने जैसी सजाएं अब बंद होनी चाहिए। “ये सजाएं सीधे तौर पर टॉर्चर हैं – इंसानियत के खिलाफ अपराध।”

अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नज़र अब तालिबान की हर हरकत पर है। सवाल ये है – क्या तालिबान दुनिया के कानूनों को मानेगा या अफगानिस्तान को बर्बरता के युग में ही धकेलता रहेगा?

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