22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पाहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। इस हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई करते हुए सबसे बड़ा कदम उठाया — सिंधु जल संधि को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया।
सिंधु जल संधि क्या है?
1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई यह संधि विश्व बैंक की मध्यस्थता में बनी थी। इसमें नदियों का बंटवारा इस प्रकार हुआ था:
- भारत को पूर्वी नदियां — रावी, व्यास, सतलुज
- पाकिस्तान को पश्चिमी नदियां — सिंधु, झेलम, चेनाब
भारत को पश्चिमी नदियों का सीमित उपयोग (जैसे बिजली उत्पादन और सिंचाई) की अनुमति थी।
अब भारत क्या कर रहा है?
- संधि को निलंबित किया गया है, जिससे भारत अब कानूनी रूप से पश्चिमी नदियों के उपयोग को बढ़ा सकता है।
- नई जल परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं — छोटे बांध, पनबिजली संयंत्र और सिंचाई योजनाएं।
- जनता और वैश्विक मंच पर पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह आतंक को रोके नहीं तो पानी रुकेगा।
अगर भारत सिंधु का पानी रोके तो पाकिस्तान पर क्या असर होगा?
- पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु जल पर निर्भर है।
- हाइड्रो पावर बंद होने से बिजली संकट बढ़ेगा।
- कई शहरों में पीने के पानी की कमी हो सकती है।
- आंतरिक राजनीतिक दबाव और अस्थिरता का खतरा बढ़ जाएगा।
सोशल मीडिया और जनता की प्रतिक्रिया
“पानी अब हथियार है”, “No Water for Terror”, जैसे ट्रेंड सोशल मीडिया पर छा गए हैं।
लोगों की एक ही मांग है —
“हमले होते रहें और हम पानी बहाते रहें, ये नहीं चलेगा।”
